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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की सिफारिश करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 जुलाई के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसके बाद अधिवक्ता सिमरन कुमारी ने जूनियर वकीलों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले भी राज्य के सभी जूनियर वकीलों को ₹15,000 से ₹20,000 के बीच न्यूनतम मासिक वजीफा देने का आह्वान किया था।इसी तर्ज पर, शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए, बीसीआई ने न्यूनतम ₹20,000 प्रति माह वजीफा देने की सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुशंसित राशि ₹15,000 प्रति माह है, जो जूनियर अधिवक्ता की नियुक्ति की तारीख से तीन साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। हालांकि, न्यूनतम वजीफा अनिवार्य नहीं है। सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को संबोधित एक परिपत्र में, बीसीआई ने स्वीकार किया कि जूनियर अधिवक्ताओं को अक्सर अपने करियर के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसने यह भी उल्लेख किया कि छोटे शहरों या कम आकर्षक क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों के पास पर्याप्त वजीफा प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए, जबकि दिशा-निर्देशों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पूरे पेशे में अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाता है। बीसीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी फर्मों को न केवल वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि जूनियर अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। इसमें कोर्टरूम अवलोकन, कानूनी शोध, प्रारूपण और केस रणनीति पर मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करना शामिल है। दिशानिर्देश वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों को वजीफा राशि, अवधि और मार्गदर्शन के अवसरों को निर्दिष्ट करने वाले पत्रों के साथ जूनियर अधिवक्ताओं की नियुक्ति को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वजीफा भुगतान और नियुक्ति शर्तों का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए और वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित राज्य बार काउंसिल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जूनियर अधिवक्ता जिन्हें अनुशंसित वजीफा नहीं मिलता है या नियुक्ति से संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ता है, वे अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, बीसीआई ने कहा कि वास्तविक वित्तीय बाधाओं पर आधारित शिकायतों को लचीले ढंग से निपटाया जाएगा, कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं को स्वीकार करते हुए। इसके अलावा, परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि बीसीआई इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जो फीडबैक और मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर वजीफा राशि को समायोजित करेगी।

World Teachers Day 2024: Why is World Teachers Day celebrated, what is the theme World Teachers Day 2024: World Teachers Day is being celebrated all over the world today. While Teachers' Day is celebrated on 5 September every year in India, World Teachers' Day is celebrated on 5 October every year globally. Its purpose is to salute the contribution of teachers around the world, their dedication, conscientiousness, encourage them and raise awareness about their rights. Apart from this, its objective is also to promote international solidarity and emphasize the importance of quality education globally. World Teachers' Day (International Teachers' Day) is organized jointly by UNICEF, International Labor Organization and Education International . Its celebration started in 1994. What is the history On October 5, 1966, a conference was held in Paris in which the 'Teaching in Freedom' treaty was signed. In this treaty, many recommendations were made to raise the level of rights, responsibilities, recruitment, employment, learning and teaching of teachers. In the year 1994, UNESCO's recommendation was passed with the support of 100 countries to celebrate World Teachers' Day internationally in the United Nations. After this, International Teachers' Day started being celebrated from 5 October 1994. What is the theme (World Teachers Day 2024 Theme): Theme of World Teachers Day 2024 Every year the theme of World Teachers' Day is decided by UNESCO. This time the theme is - "Valuing the voice of teachers: Towards a new social engagement for education". This theme highlights the importance of involving teachers in making educational policies. Happy World Teachers' Day to all teachers

क्यों मनाया जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस, क्या है थीम. World Teachers Day 2024 : आज दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। भारत में जहां हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद विश्व भर के शिक्षकों के योगदान, उनके समर्पण भाव, कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देना भी है। विश्व शिक्षक दिवस (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस) का आयोजन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) मिलकर करते हैं। इसे मनाए जाने की शुरुआत 1994 से हुई थी। क्या है इतिहास 5 अक्टूबर, 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 'टीचिंग इन फ्रीडम' संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने- सिखाने के स्तर को ऊपर उठने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। क्या है थीम ( World Teachers Day 2024 Theme ):विश्व शिक्षक दिवस 2024 की थीम हर वर्ष यूनेस्को की ओर से विश्व शिक्षक दिवस की थीम तय की जाती है। इस बार की थीम है - "शिक्षकों की आवाज को महत्व देना: शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक जुड़ाव की ओर'। यह थीम शैक्षिक नीतियां बनाने में शिक्षकों को शामिल करने के महत्व पर रोशनी डालती है। सभी शिक्षकों को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Non-violence is the greatest religion. Be the change you wish to see in the world. The greatness of humanity lies not in how powerful it is, but in how humane it is. Until you actually lose someone, you do not understand their value. To answer cruelty with cruelty is to accept your own moral and intellectual degradation. Love is the greatest weapon in the world. An eye for an eye will make the whole world blind. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its people are treated." The United Nations General Assembly resolution of 15 June 2007 declared 2 October (Gandhi Jayanti) as the International Day of Non-Violence because of the universal appeal and relevance of non-violence, aiming to support "a culture of peace, tolerance, understanding and non-violence". Tributes to Mahatma Gandhi, the father of the nation, a symbol of truth, non-violence and peace, on his birth anniversary

Bench: Justice R. Raghunandan Rao Citation: Writ Petition No.19480 of 2022 Recently, the Andhra Pradesh High Court ruled that the court can direct the police to issue a clearance certificate. Justice R. Raghunandan Rao was considering the petition filed for issuance of police clearance certificate and complaining that the inaction of the second respondent was high-handed, arbitrary and violative of Articles 14, 19 and 21 of the Constitution of India. In this case, the petitioner is working in Angola on the basis of his passport which is valid till 28.06.2028. The petitioner needs a police clearance certificate to renew his visa in Angola. Due to this requirement, the petitioner filed an application before the second respondent, which is the Regional Passport Officer, Visakhapatnam. Police NOC is not being given to the petitioner. The petitioner's wife had already filed a criminal complaint against him under sections 498-A, 323, 506 of the IPC read with section 3 of the Dowry Prohibition Act. The counsel for the petitioner submitted that a police clearance certificate can always be issued by incorporating the details of the above offense. Non-presentation of such a clearance certificate will result in the authorities in Angola not renewing his visa and consequently, he will lose his employment in Angola. Counsel for the Respondent submitted that the service of issuing of Police Clearance Certificate is a voluntary service rendered for the benefit of Indian citizens and there is no inherent duty on the other Respondent by virtue of any provision of law or judgment. Court, to issue such Police Clearance Certificate. The issue of consideration before the bench was: Whether Police Clearance Certificate can be issued to the petitioner or not? The bench observed that while the second respondent is issuing such certificates to the citizens residing abroad, the second respondent cannot take the stand that since it is a voluntary service, the second respondent is required to issue such certificates or There can be no instructions for non-issuance. In view of the above, the High Court directed the second respondent to issue police clearance certificate to the petitioner.

Case Title: Raghavendra Singh & 3 Others Vs U.P. State. and other Division Bench: Justice Samir Jain Citation: Application u/s 482 No. – 2300 of 2016 The Allahabad High Court on Thursday quashed the criminal case registered on account of an alleged forged registered will. A bench of Justice Sameer Jain was considering the application filed under section 482 of CrPC. The complaint filed under sections 420, 468, 471, 506, 120B of IPC pending in the court of Additional Chief Judicial Magistrate was to quash the case. In this case the complainant Raj Bahadur Singh, with the intention of usurping the property of the father-in-law of the opposition party No. 2, made a forged registered will of Vijay Bahadur Singh (father-in-law of the opposition party No. 2) in favor of his grandson, applicant no. 2 (daughter-in-law of Raj Bahadur Singh). ), carried out under the guardianship of. In the Registered Will, Applicant No. 3 and 4 were witnesses and Opponent Party No. 2 came to know about the Fake Will only when the process of transmutation began and when he requested Raj Bahadur Singh and the Applicants to quash the Fake Will. refused to cancel it. Counsel for the applicants submitted that, Opposite Party No. 2 filed a criminal complaint with malicious intent only to harass the applicants and the complaint does not disclose any criminal offense and for Opponent Party No. 2 before the Civil Court Effective remedy was available. Hence the complaint deserves to be dismissed. Counsel for the Respondents submitted that, merely on the ground of the fact that the dispute is civil in nature, the pending proceedings against the applicants cannot be quashed as the complaint dated 05.07.2011 also discloses prima facie cognizable offenses against the applicants. Therefore, the application deserves to be rejected. The High Court observed that there is no evidence on record on the basis of which it can be held that the said registered Will dated 30.11.2000 was forged. The bench observed that “Opposite Party No. 2 has given the color of a purely civil dispute to a criminal offense. According to the allegation, on the basis of the forged will, the proceedings of mutation were terminated in favor of the applicants, but there is no evidence that the will, the registered will, was forged, so only the competent civil court has jurisdiction over the matter could do. decide the issue of whether the will in dispute was forged or not, but the opposing party number 2 did not choose to file a suit to annul the will, therefore, it appears that he may have lost his score through criminal proceedings. as criminal proceedings can be initiated very easily and can also harass the applicants. , The High Court observed that whether a will is forged or not can only be ascertained through evidence and documents by a civil court of competent jurisdiction, but the opposite party No. 2 did not challenge the will before any civil court. Granted, therefore, the disputed complaint can be dismissed in court. Exercising jurisdiction under section 482 Cr.P.C. In view of the above, the High Court allowed the application and quashed the proceedings pending before the Additional Chief Judicial Magistrate.

A plea has been filed in the High Court of Delhi by a woman who wants to stop her friend who is diagnosed with Chronic Fatigue System from going to Europe for Euthanasia. She sought the court’s direction to the Centre to not give emigration clearance to her friend. The petitioner stated that his friend has made false statements to Indian and Foreign authorities to get travel clearance. The Petitioner also seeks direction to the Centre to form a Medical Board to examine his friend’s condition. As per the petitioner, Chronic Fatigue Syndrom is a complex and long-term neuroinflammatory disease which is a poorly understood condition and the research for the disease is in early stages. The petitioner submitted that his friend travelled to Zurich, Switzerland for Euthanasia through an organisation called Dignitas that provides physician-assisted suicide. The petitioner said that the friend in question has already travelled to Zurich for his psychological evaluation and is now awaiting the final decision from the organisation. The petitioner requested the court’s assistance as his friend has become adamant and wants to go for Euthanasia while his old parents still hope that their child will get betterment treatment and his condition would improve. Title: Sindhu MK versus Union of India & Ors

The Madras High Court has ruled that if the removal of a husband from his house ensures domestic peace, the courts must issue such orders, whether he has an alternative residence or not. According to Justice RN Manjula, the courts should not be indifferent to women who fear the presence of their husbands in the house. “If removal of the husband alone from the house is the only way to ensure domestic peace, then the courts should issue such orders, irrespective of whether the defendant has any other residence of his own or not. It's fine if he has an alternative accommodation, but if he doesn't, it's his responsibility to find it." According to the judge, the orders issued for the protection of women in cases of domestic violence should be practical. It was also said that safety orders are usually issued to ensure that the woman feels safe in her home area. The court was hearing a plea by a wife challenging a district judge's order refusing to issue an order for her "abusive and unruly" husband to leave their shared home. A lawyer by profession, the woman said that her husband's attitude towards her and her work was negative, and that he often abused her and created a tense atmosphere in the home. The husband, on the other hand, believed that an ideal mother would only take care of the children and do household chores. This argument was rejected by the Court, which held that if a husband does not allow his wife to be more than a housewife, her life becomes miserable. The husband developed a hostile attitude towards his wife as a result of his lack of understanding and respect towards his professional commitments. Their intolerance appears to cause discord and problems in the lives of the parties "specified order". It was also noted that the husband had leveled an allegation of prejudice against another judge of the High Court, who had passed the order in the case, which resulted in suo motu contempt proceedings being initiated against him.

Case Title: S. S. Sasikumar Vs. Vice Chancellor Bench: Justice GR Swaminathan Citation: WP (MD) No. 17892 of 2022 Dr. Ambedkar is the biggest inspiration for every law student- Madras High Court orders Dr. Ambedkar's portrait to be installed in all government law colleges. Recently, the Madras High Court held that Dr. Ambedkar is the biggest inspiration for every law student, hence requested the Director of Legal Studies, Chennai to issue a circular that the portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar should be accepted in all government law colleges in Tamil Nadu. Must be installed. A bench of Justice GR Swaminathan said that Dr. Ambedkar is the architect of the Indian Constitution. He is a symbol of social emancipation. The petitioner in this case is a fourth year law student at Government Law College, Theni. He was suspended by impugned order, which also proposes to initiate disciplinary action against him. The petitioner wanted to put a picture of Dr. Babasaheb Ambedkar in the office room of the principal. He also wanted the curriculum to be taught in Tamil. But the petitioner had misbehaved with the college administration. It is alleged that he used abusive language on the principal. While classes were going on, he had entered the classrooms. Their mobilization efforts were seen as acts of indiscipline and misconduct. The issue before the bench was: Whether the petition filed by the petitioner for installation of Dr. Babasaheb Ambedkar's portrait in all government law colleges can be accepted or not? He had raised only a valid public cause. She is now in her fourth year. The High Court said that Dr. Ambedkar is the architect of the Indian Constitution. He is a symbol of social emancipation. His scholarship is unparalleled. He can be the biggest inspiration for every law student. In view of the above, the bench directed the Director of Legal Studies, Chennai to issue a circular to install the portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar in all Government Law Colleges in Tamil Nadu.

Case Title: Mrs. Sarita Vs Gauravi Bench: Justices Vivek Russo and Amar Nath (Kesharwani) Citation: 2016 First Appeal No. 417 Recently, the Madhya Pradesh High Court ruled that minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. A bench of Justice Vivek Russo and Justice Amar Nath was hearing the appeal filed by the wife. Section 19 of the Family Court Act challenges the judgment passed by the Family Court in which the marriage between husband and wife was dissolved on the ground of cruelty. In this case, the appellant (wife), respondent (husband) and their family met and solemnized their marriage. After marriage, the husband came to know that some wrong information like date of birth and qualification has been given in the wife's resume. The wife created the scene and misbehaved with the respondent's mother over trivial matters. The wife left her in-laws' house with all her jewelery and threatened to implicate all the family members in a criminal case. The Respondent approached the Family Court, Indore, 13(1) (i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955 for the mother to dissolve the marriage on the ground of cruelty. The Family Court Judge has found that the conduct of the wife accused by the husband has been proved which constitutes mental cruelty to her. Since he has suffered mental cruelty, he is entitled to a decree of divorce and, accordingly, the solemnized marriage is dissolved. The issue of consideration before the bench was: Was the decision passed by the family judge in accordance with the law or not? The bench said that since the husband has agreed to the marriage, the husband cannot be allowed to spoil the life of the wife without any fault without any reason. Minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. One should not expect overnight change in husband and wife. Both should give time to each other to transfer into married life as wife and husband. The High Court held that after the marriage, the appellant/wife lived with the respondent/husband for hardly six months and thereafter she left him and the law does not permit it. Neither mental cruelty nor physical cruelty has been established in the present case. In view of the above, the bench allowed the appeal and set aside the impugned judgment.

Case Title: Daya Vati Vs. State of Delhi NCT & Anr Bench: Justice Jasmeet Singh Citation: CRI.M.C. 3636/2022 The benefit of section 167 CrPC will be available only if the accused has been in jail for 90 consecutive days: HC Delhi HC ruled that the provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. A bench of Justice Jasmeet Singh was considering a petition seeking cancellation of bail of the accused challenging the impugned order in the FIR under Section 302/365/34 of IPC. The petitioner in this case is the mother of the deceased Vishal alias Moni. The petitioner's son had left on his motorcycle. Vishal informs his friend Chandru aka Sonu about his kidnapping and threat to his life. The deceased Vishal alias Moni called his mother and told her mother that she was not safe. After this, the father of the deceased Vishal got a call and the deceased asked his father to save him. Respondent No. 2, Nagesh was arrested and charged under sections 365 and 302 IPC. The Sessions Judge granted bail to respondent no. The issue of consideration before the bench was: Can Respondent No. 2 be granted bail or not? The bench said that the sessions court has failed to give any cogent reason for granting bail, except the fact that the case is based on circumstantial evidence. The High Court said that the nature of the complaint is very serious. Bail in such heinous crime of murder requires utmost attention and serious involvement of the court. It cannot be treated carelessly. The bench observed that “the fact remains that respondent No. 2 would be entitled to default bail of 90 days under section 167 of CrPC. Not helping respondent no 2 as well as respondent no 2 was granted bail after spending 45 days in jail. Provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. In view of the above, the High Court allowed the petition.

The mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to award a sentence unless other evidence shows that it is not riddled with lies: HC Recently, the Punjab and Haryana High Court ruled that the mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to convict unless other evidence shows that it is true and does not suffer from any aura of falsehood. A bench of Justice Sureshwar Thakur was considering an appeal challenging the judgment passed by the Additional Sessions Judge, where the accused were convicted of offenses punishable under sections 306 and 34 of the IPC. In this case, the complainant's father Satbir (since deceased) had taken a CC limit of Rs 75.0 lakh from Punjab National Bank. Sharvan Kumar (second accused) was acting as a middleman and his father obtained the facility of CC limit from the bank with the help of the acquitted accused. Pradeep Sharma, owner of M/s Shyam Trading Company, has obtained a loan by fraudulently from Punjab National Bank, Mall Road branch, Delhi in which the case was registered. The investigating officer told him that the signatures of his father Satbir were attached to these debentures. His father Satbir told that although the signature on the loan papers of M/s Shyam Trading Company is his own he does not know Pradeep Sharma. It is further told that these have been signed by the acquitted accused Shravan Kumar at their behest of them and Ravi Bharti (Jodi) told them that Pradeep Sharma is their relative. On this, the complainant and his father met both, but they did not give any details about Pradeep Sharma but said that since those papers are signed by Satbir, therefore, now they will have to face the consequences and the pair will not reveal anything further. Her father consumed the poisonous substance after being tortured by the acquitted accused Shravan Kumar, Ravi Bharti, and Pradeep Sharma. During the investigation, the police also found a suicide note in which Satbir mentioned the names of Ravi Bharti and acquitted the accused as the person responsible for his death. It was clearly written in the suicide note that both of them have trapped Satbir in the net and hence he has consumed a poisonous substance. Satbir also put his signature at the bottom of the suicide note. The issue of consideration before the bench was:

Title: Lata Pramod Dangre vs State of Maharashtra Case No.: CRL WP No.: 866 of 2021 Daughter cannot be prosecuted for abetment to suicide for continuously demanding money from father: HC The Bombay High Court (Nagpur Bench) has ruled that the daughter's repeated pecuniary demands from her father will not attract the offense of abetment to suicide. A bench of Justices Manish Pitale and Govind Sanpalik made the remarks while hearing a plea by a woman who was booked for allegedly abetting her father's suicide. The woman was accused of repeatedly demanding money from her father and mother. The woman is the daughter of the second wife of the deceased. The deceased father committed suicide in September 2021 and in the suicide note he said that his daughter and second wife were harassing him mentally and demanding money. The note also mentions an incident where the deceased invested Rs 2 lakh as a fixed deposit for his second wife but the petitioner forced him to increase the amount to Rs 5 lakh. Even though he managed to increase the amount to Rs 5 lakh, it was then increased to Rs 15 lakh. Initially, the court observed that the suicide note shows the anguish of the deceased on being harassed by the petitioner and his second wife, but also shows that at best, the second wife of the deceased was demanding money at the instance of the petitioner and was asking for their share in agricultural land. The court also noted that the informant in the case is the son-in-law of the deceased who had married the daughter of the first wife of the deceased. It was also noted that the suicide note was written five days before the deceased took the extreme step. According to the court, in such cases, the court is also required to consider the surrounding circumstances, which may affect the deceased to take extreme steps. In this context, the court observed that there is no close link between the suicide note and the deceased committing suicide. Therefore, the court allowed the petition and quashed the FIR lodged against the petitioner.

Title: Pundalik Yewatkar Vs Shubhangi Yewatkar Case No.: Family Court Appeal No.: 75/201 Recently, the Bombay High Court considered the question whether a woman's decision to terminate a pregnancy without the consent of her husband can be termed as cruelty under the Hindu Marriage Act? According to a bench of Justices Atul Chandurkar and Urmila Joshi-Phalke, a woman cannot be compelled to give birth to a child. In view of this, the appeal filed by the husband against the order of the Family Court is dismissed, allowing the petition of his wife for restoration of conjugal rights and the husband seeking divorce under section 13 of the Hindu Marriage Act. dismissed the petition. In this case, the couple are teachers and the husband alleged that since their marriage in 2001, the wife insisted on working and also terminated her second pregnancy for the same, making her a victim of cruelty. He further claimed that the wife left her in-laws' house in 2004 and left him. The wife, on the other hand, claimed that she accepted motherhood as she had given birth to the first child. She further said that the second pregnancy was terminated as she was not well. She further claimed that the husband never tried to get her back nor did he pay any money for the child and his maintenance. Initially, the court claimed that neither party had added any evidence to support the claim regarding termination of the second pregnancy. Significantly, the court observed that even if the claims of the husband are taken at face value, the wife cannot be accused of being cruel merely because of her reproductive choice. According to the court, the allegations of the husband torturing him for a job by the wife are also vague. Considering thus, the bench dismissed the urgent appeal filed by the husband.

The National Investigation Agency (NIA) arrested an Advocate practising in the Kerala High Court during raids on the homes of second-rung leaders of the banned Popular Front of India (PFI) in Kerala yesterday. The NIA apprehended Advocate Muhammed Mubarak during raids conducted in 56 different locations across Kerala early Thursday morning. His arrest was recorded today, and he appeared before the Special NIA Court in Ernakulam today. The Court has remanded him in custody until January 13. He is the fourteenth person arrested in Kerala by the NIA in connection with the PFI. He was apprehended in Vyppin, Ernakulam District, Kerala. According to the NIA, Muhammed Mubarak was a member of the PFI’s murder squad and was training other PFI members in martial arts. In recent years, the PFI has committed numerous murders in Kerala, including the heinous murder of Advocate Ranjith Sreenivasan. The NIA recovered lethal weapons from his home, including an axe, swords, and sickles. According to the NIA, the weapons were hidden in a badminton racket bag.

The laws of remission in India, including Article 72 of the Constitution, which allows the President to grant pardons, and Section 432 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which deals with remission or suspension of sentence for convicts, all have their “basis in the Valmiki Ramayana,” according to Madras High Court judge Justice GR Swaminathan on Wednesday. Justice Swaminathan was speaking at the 16th Akhil Bharatiya Adhivaktha Parishad National Conference at Kurukshetra University in Haryana on the topic ’75 Years of Resurgent Bharat: Time for Bhartiya Jurisprudence.’ In recalling an incident from 1994, when he was a speaker at an Adhivaktha Parishad meeting that year, Justice Swaminathan stated that it was during a period of peak militancy in Kashmir. Some militants had been holed up inside a mosque a few days before the meeting and had threatened security forces that they would blow up the mosque if they tried to enter, he said. He stated that the meeting was held in this context, and when it was his turn to speak, he stated that he had read Salmond on jurisprudence and Dias on jurisprudence, but he had never heard of “Biryani jurisprudence.” He also discussed the Supreme Court’s recent release of six life-term convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. He went on to say that around this time, he was reminded of a shloka from the Valmiki Ramayana in which Sita tells Hanuman that no human is perfect and that, as a result, one must abandon the idea of retaliation and instead forgive even one’s own tormentors. Justice Swaminathan referred to an article titled ‘Objection your honour’ that criticised Justice Nazeer’s statement. He urged everyone in the audience to read the text of Justice Nazeer’s statement again, translate it into their native tongues, and distribute such pamphlets to the public. Justice Swaminathan went on to say that while the current legal system has benefitted the country greatly, there is no reason why it cannot be improved. However, he added that what is required is not a blind application of ancient principles, but rather what is in tune with current needs and times. He also addressed recent disagreements between the Supreme Court collegium and Union Law Minister Kiren Rijiju.He stated that every time a new Chief Justice is appointed to the Madras High Court, the Bar Association’s welcome address recounts the Tamil epic tale of Silappatikaram, in which a king dies of cardiac arrest after realising he had failed to implement due process of law and had wrongfully executed a man accused of thievery. He concluded his speech by saying that, while the country’s current legal system, including the Constitution, is a mash-up of features from several Constitutions and legal principles from western nations, our genius was in “making Bharatiya music flow out of western instruments.

Recently, The Chattisgarh HC stated that mental cruelty must be of such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The bench of Justices Goutam Bhaduri and Radhakishan Agrawal was dealing with the appeal challenging the judgment and decree passed by the Additional Principal Judge, Family Court, whereby the petition filed by the wife/respondent for grant of decree of divorce was allowed. In this case, It is alleged by the wife/respondent that soon after the marriage, she was being tortured and harassed mentally and physically on different occasions by the appellant/husband in connection with the demand for dowry. Even during her pregnancy, she was ill-treated by her husband and dropped at her parental home. The husband also levelled false allegations on her character and on that ground sought divorce by filing a petition under Section 13 of the Act, 1955 which was subsequently dismissed by the Court. She filed a complaint case under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and an application under Section 125 of Cr.P.C. for a grant of maintenance and also lodged a report under Section 498-A of IPC against him. The Family Court by the impugned judgment and decree allowed the suit and dissolved the marriage performed between the parties. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Family Court needs interference or not? High Court referred to the case of V. Bhagat v. D. Bhagat, where it was held that mental cruelty in Section 13(1) (i-a) can broadly be defined as that conduct which inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it not possible for that party to live with the other. In other words, mental cruelty must be of such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The situation must be such that the wronged party cannot reasonably be asked to put up with such conduct and continue to live with the other party. What is cruelty in one case may not amount to cruelty in another case. It is a matter to be determined in each case having regard to the facts and circumstances of that case. The bench noted that the husband and wife lodged criminal cases against each other, and the appellant used to doubt the character of the wife saying that she was having an affair with one Pankaj Agrawal even prior to the marriage. During the period of pregnancy also, when the wife was staying at her parental house at Belgahna, the appellant visited there, abused them filthily and extended a threat to kill them whereupon a report was lodged by the wife under Sections 294, 506-B read with Section 34 of IPC. High Court stated that the manner in which the husband treated the wife while she was residing with him & even while she was living at her parental house, it is evident that the husband subjected her to cruelty which forced her to leave her matrimonial home & stay at her parental home since 2014. Being so, the finding arrived at by the Court below granting a decree of divorce in favour of the wife does not call for any interference. In view of the above, the bench dismissed the appeal. Case Title: Sohil Agrawal v. Smt. Anjali Agrawal Bench: Justices Goutam Bhaduri and Radhakishan Agrawal Case No.: FAM No. 110 of 2018 Counsel for the appellant: Mr. Manish Nigam Counsel for the respondent: Mr. Sanjay Agrawal and Ms. Priyanka Shrivastava

Section 125 CrPC: Wife Denying to Undergo DNA Test on Dispute of Legitimacy of Child Raised by Husband is Not Sufficient to Draw Any Adverse Inference Against Wife, Rules Bombay HC Case Title: Namdeo v. Seema Bench: Justice Kishore C. Sant Case No.: CRIMINAL WRIT PETITION NO. 271 OF 2017 Counsel for the petitioner: Mr. Ravindra V. Gore Counsel for the respondent: Mr. Sandip R. Andhale The Bombay HC on Saturday stated that the wife declining to go for a DNA test is not sufficient to draw an adverse inference against her. The bench of Justice Kishore C. Sant was dealing with the petition challenging the order passed by the Additional Sessions Judge thereby dismissing the revision application. In this case, Respondent No.1-wife filed an application under section 125 of the Cr.P.C. seeking maintenance for herself and her daughter, who was aged 5 ½ months at the time of filing of the application. It is the case of the wife that the husband did not maintain her well and drove her out of the house. She delivered a daughter. However, inspite of that the petitioner-husband is not taking care to maintain the wife and the daughter. The case of the husband is that the girl child of the respondent-wife is not from him and he is not the biological father of the child. Inspite of this, he had made attempts to bring his wife home, but it is the wife, who is not ready to come for co-habitation. She had relations with some other person. Thus, the case of the petitioner-husband is that he is not liable to pay maintenance. The Trial Court has held that there is no sufficient evidence to show that the husband is not the biological father of the child. The Trial Court placed reliance on section 112 of the Evidence Act to hold that the child is born during the subsistence of the marriage and therefore the child is presumed to be born from the husband. The order passed by the Trial Court is challenged by the husband by filing a revision in the Court of Sessions Judge which was dismissed. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Trial Court needs interference or not? The bench observed that the husband and wife both made a joint application to the Forensic Science Laboratory for conducting such a DNA test. The report of Forensic Lab has excluded the father to be the biological father of the child. Second time the test was conducted, which again confirmed that the husband was not the biological father of the child. Again at the request of the wife, DNA test was directed to be conducted at the Central Forensic Laboratory, Ministry of Home Affairs, Government of India at Hyderabad. Again the said report confirmed that the husband was not the biological father of the child. High Court stated that it needs to be seen that since the beginning it is case of the petitioner husband that respondent No.2 child is not his child. Even in the say filed in the Trial Court, he had taken this ground. The Trial Court while deciding the application considered the presumption under section 112 of the Evidence Act. The Trial Court had considered the case of Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik & Another. Thus, it is clear that before the Trial Court, it was a defence of the husband that the child is not born to him. After considering all the aspects, the Trial Judge allowed the application and ordered to grant maintenance. The bench noted that in the Sessions Court, the specific ground is taken about the legitimacy of the child. Not only that the petitioner has justified as to why he has not filed an application for DNA test but also relied upon the answer given by the respondent-wife that she is not ready to go for DNA test. High Court opined that mere submission that the question was asked in cross-examination to wife that whether she is ready to go for DNA test, where she has answered that she is not ready itself would not be sufficient to draw an adverse inference against the wife. The bench stated that the argument of husband that the he is not his biological daughter cannot be now accepted, firstly, there is no separate application filed by him neither in the Trial Court, nor before the Revisional Court, secondly, no case is made out by the petitioner-husband to direct DNA test. Both the Courts below have rightly observed that no case is made out by the husband to show that for the period of 280 days before the delivery of child, there was no access to him with his wife. In view of the above, the High Court dismissed the petition.

Can Passport Renewal Be Refused on the Ground of Pendency of a Criminal Case? Answers Andhra Pradesh.HC Recently, The Andhra Pradesh HC answered an important issue that whether the renewal of a passport can be refused on the ground of pendency of a criminal case for trial in a criminal court. The bench of Justice Ravi Nath Tilhari was dealing with the petition directing the action of respondents as arbitrary in refusing to renew the petitioner’s passport on the ground that FIR u/s 498 A of IPC and 3 and 4 of Dowry Prohibition Act was registered against the petitioner. In this case, The petitioner was issued a Passport to work in a private company in Kuwait and returned to India in 2011 and got married. Thereafter, he was issued a passport valid up to 21.04.2023. Since the validity of the passport is due to expire, he approached the concerned authorities in Kuwait for renewal of his passport. He was informed through a letter that he is an accused in FIR registered for the offences punishable under Section 498-A IPC and under Sections 3 & 4 of the Dowry Prohibition Act which was pending trial in the Court of Principal Junior Civil Judge, Rayachoti and hence he was not recommended for renewal of his passport. The issue for consideration before the bench was: Whether Section 6 applies also to the renewal of a passport? Whether renewal of the passport shall be refused on the ground of pendency of a criminal case for trial in a criminal court in India, in view of Section 6 (2) (f) of the Passport Act? Whether for renewal of passport the applicant against whom a criminal case is pending for trial in a criminal court in India, has to produce an order from the concerned court, in terms of the notification dated 25.08.1993, so as to be exempted from the operations of Section 6(2)(f) of the Act? The bench looked into Section 5 of the Passport Act, of 1967 and observed that on receipt of an application under Section 5(1), the Passport authority after making such enquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act, by order in writing, issue the passport or travel document with endorsement, as per clauses (a) & (b) or shall refuse to issue the passport or travel document or as the case may be, refuse to make on the passport or travel document any endorsement as per clause (c). High Court noted that the Central Government by means of Notification, granted exemption from the operation of Section 6 (2) (f) of the Passports Act if such an applicant produces order from the Court concerned permitting him to depart from India. In other words, even if the proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant for the passport are pending before the criminal Court in India the passport authority shall not refuse to issue the passport if such applicant produces the order from the Court concerned permitting him to depart from India. The bench stated that “………………..there is no specific provision for renewal, in the Act. If it is to be considered that Sections 5, 6 (2) of the Passports Act do not apply to the renewal of a passport, then there would be no provision entitling the holder of the passport for its renewal. If renewal is not permitted, then the holder of the passport will have to apply for issue of the passport afresh. If that be the case, Sections 5 & 6 of the Act & Rule 5 with specified forms under the Rules shall again be applicable, consequently, there is no warrant for the view that Section 6 would not apply to an applicant for renewal of passport. In fact, from a combined reading of the Act, Sections 5 & 6 in particular, and the Rule-5 along with the contents of the Forms prescribed, the expression “issue” as used in Section 5 of the Act has been used not only for issuance of the passport for the first time, but also for its renewal………………” High Court observed that Section 6 (2) (f) would apply in the cases of those applicants and their applications for renewal of the passport shall be rejected. Whereas, those applicants for renewal of the passport in whose cases Section 6 (2) (f) is applicable but they are in India, if they produce an order from the concerned Court in terms of the notification, then their applications for renewal of the passport would not be rejected as they would avail the benefit of the exemption granted by the notification The bench opined that the applicants seeking renewal of the passport may be in India or maybe outside India, in order to get the renewal, where Section 6 (2) (f) applies, in view of the notification of the Central Government asking for submission of an order from the concerned Court where a criminal case is pending, on furnishing of such order from the Court concerned would be entitled to exemption from the applicability of Section 6 (2) (f) of the Act. In the end, the High Court stated that “………………….while considering the renewal of the passport, the passport authority would be within its jurisdiction and authority to refuse renewal, on the same grounds as in the cases of issuance of the passport for “the first time”, provided by Section 6 (2) of the Passport Act. In other words, Section 6 (2) of the Passport Act applies to the renewal of the passport, as well……………..” Further, the bench opined that in the cases for renewal, to which Section 6 (2) (f) of the Passports Act is attracted, i.e., where the applicant is facing criminal trial in a criminal Court in India, renewal of the passport shall be refused, subject to the fulfilment of the condition under the notification of the Central Government, dated 25.08.1993, issued in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, upon which such applicant shall stand exempted from the operation of the provisions of Clause (f) of sub-section (2) of Section 6. In view of the above, the High Court rejected the petition. Case Title: Kadar Valli Shaik v. The Union of India Bench: Justice Ravi Nath Tilhari Case No.: WRIT PETITION Nos. 1392 & 2896 of 2023 & 38869 of 2022 Counsel for the petitioner: Sri P. Sree Ramulu Naidu Counsel for the respondent: Sri G. Arun Showri

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वकील जो अपने आवास से अदालत में पेश हो रहा था, वह वीडियो चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को भंग कर रहा था।अदालत ने रजिस्ट्री और आईटी टीम को निर्देश दिया और विचाराधीन वकील को वीसी/हाइब्रिड मोड के माध्यम से किसी भी अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मामलों की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वकील ने वीडियो चालू कर दिया था और उनका पूरा घर दिखाई दे रहा था। इसलिए, अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील को म्यूट करने और उसका वीडियो बंद करने का निर्देश दिया और कहा कि वकीलों को अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील का नाम नोट करने का भी निर्देश दिया और कहा कि ऐसे वकीलों को वीसी पर पेश होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।

क्या आपराधिक मामले में चार्जशीट ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है कि क्या पुलिस और ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सार्वजनिक मंच पर मामलों में दायर चार्जशीट अपलोड करनी चाहिए ताकि जनता उस तक पहुंच सके? एडमिशन स्टेज पर, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने इस विचार के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि जनता के लिए उपलब्ध चार्जशीट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संदेह जताया कि क्या ईडी को सार्वजनिक मंच पर चार्जशीट अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यूथ बार एसोसिएशन इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जब तक मामला संवेदनशील न हो, एफआईआर की प्रतियां 24 घंटे के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए। श्री भूषण ने आगे तर्क दिया कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे चार्जशीट दायर करना सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य है और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम के धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा के तहत आएगा। यह भी बताया गया कि RTI अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, सूचना मांगने के लिए किसी औचित्य या कारण की आवश्यकता नहीं है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। शीर्षक: सौरव दास बनाम भारत संघ केस नंबर डब्ल्यूपी सी 1126

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है। अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी जो 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 की सीसी संख्या 24 और 25 में उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया था। एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना-(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था । (2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात् राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था । (3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात् विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था । (4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात् आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है । (5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा । (6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी । लागू फैसला ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मामलों में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2009 द्वारा अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही कहा था कि उसे दो हजार रुपए के जुर्माने की राशि अदा करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए और दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। मामले के संक्षिप्त तथ्य आरोपी के खिलाफ आरोप यह था कि जब आरोपी 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के लिए कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के रूप में काम कर रहा था, उसने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और 27.04.1992 से 25.08.1992 की अवधि के दौरान नारियल की नीलामी से प्राप्त राशि को उप-कोषागार, पेरम्बरा में जमा न करके गबन किया। जिसके परिणामस्वरूप राजकीय बीज फार्म, पेरम्बरा में औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल ने पाया कि कैश बुक का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कृषि अधिकारी को कोषागार से राशि प्राप्त हुई थी। निरीक्षण रिपोर्ट कृषि निदेशक को सौंपी गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(1)(सी) सहपठित धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 409 और 477ए के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लेखा अधिकारी ने राज्य बीज फार्म में दिनांक 31.05.1991 से 31.05.1994 तक की अवधि की लेखापरीक्षा कर प्रतिवेदन दिया। उसी के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दो अपराध, जिनमें से यह अपील उद्भूत हुई है, पंजीकृत किये गये हैं। अपीलकर्ता के तर्क अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो स्टैंड लिया जो बाद में हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया, वह इस प्रकार है: विचाराधीन अवधि के दौरान, अपीलकर्ता के पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और उसे राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के मामलों का संचालन करने के लिए कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के लिए आरोपी जैसे लोक सेवकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामलों में संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है जिसमें दोहरे जोखिम का सिद्धांत शामिल है। अपीलकर्ता पर वर्ष 1999 में उन्हें सौंपे गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका था, जब उसके खिलाफ सी सी नंबर 12 से 14/1999 दायर किए गए थे। सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप एक ही है यानी रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना और धन का गबन करना। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने और ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद वर्तमान मामलों में 03.12.2001 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान दो मामलों में आरोप/अपराध पिछले ट्रायल में तय किए जा सकते थे और अपीलकर्ता पर पहले के तीन मामलों के ट्रायल के साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता था। यदि अपीलकर्ता पर वर्तमान अपराधों के लिए फिर से ट्रायल चलाया जाना था, तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक थी जैसा कि सीआरपीसी की धारा 300 की उप-धारा (2) के तहत अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 409 के तहत यहां अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि अभियोजन उक्त अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् माल सौंपना या संपत्ति पर प्रभुत्व साबित नहीं कर सका। अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के तहत दोषसिद्धि नहीं हुई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति उसे सौंपी गई थी या उसके नियंत्रण में थी, और यह कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी से इसका दुरुपयोग किया गया था। दोहरे खतरे पर चर्चा अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ट्रायल नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे खतरे के खिलाफ आपत्ति भी पूरक है। धारा 300 सीआरपीसी की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए, अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे पहले से ही समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा ट्रायल चलाया जा चुका है, और या तो इस तरह के अपराध से बरी या दोषी ठहराए जाने पर उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है।" फैसला धारा 300 सीआरपीसी के शासनादेश को वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ संबंधित करते हुए अदालत ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना के शब्दों में कहा, "अपीलकर्ता पर पहले धारा 13 (1) (सी) के साथ धारा 13 (2) और आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था और दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था। वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही सेट और पिछले तीन मामलों की तरह एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाया गया और दोषी ठहराया गया / बरी किया गया। एक अपराध के लिए 'समान अपराध' को अंतिम अपराध के रूप में माना जाएगा , यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग नहीं हैं और अपराधों की सामग्री समान हैं। पिछले आरोप के साथ-साथ वर्तमान आरोप की समान अवधि के लिए हैं। पिछले सभी तीन मामलों में अपराधों का मामला और वर्तमान मामला एक ही है और अपीलकर्ता द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेनदेन के दौरान प्रतिबद्ध होना कहा जाता है।" अदालत ने आगे कहा, "अपीलकर्ता का यह कहना सही है कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 को तय किए गए थे, जो कि ऑडिट के काफी बाद का है और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामलों के संबंध में 17.08.1999 की हेराफेरी से अच्छी तरह वाकिफ होगा।" अदालत ने आगे टिप्पणी की, "यह पहले ही कहा जा चुका है कि मौजूदा मामलों में आरोप/अपराध वही हैं जो पिछले तीन मामलों में आरोप/अपराध थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 300 (2) के तहत शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों से अलग हैं, अभियोजन राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है जो आरोपी-अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक है और इसलिए मौजूदा मामले में सुनवाई गैरकानूनी है।" यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनाया। केस : टी पी गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य | आपराधिक अपील संख्या 187-188/ 2017 साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 1039 अपीलकर्ता (ओं) के लिए एडॉल्फ मैथ्यू, एडवोकेट, संजय जैन, एओआर; प्रतिवादी (ओं) के लिए सी के ससी, एओआर, अब्दुल्ला नसीह वीटी, एडवोकेट। मीना के पौलोस, एडवोकेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 300 -सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिस पर पहले से ही एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए ट्रायल चल चुका है, और या तो बरी हो गया है या दोषी ठहराया गया है इस तरह के अपराध को उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर तब तक फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है। भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 20(2) -अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे जोखिम के खिलाफ सुरक्षा भी पूरक है

अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की सेवाएँ लेना ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक महंगा निवेश रहा है। लेकिन क्या होगा अगर AI (artificial intelligence)द्वारा संचालित एक रोबोट वकील होता जो किसी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है?यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक जीवन में घटित होगा। फरवरी में एक अदालती मामले की अवधि के दौरान, एक प्रतिवादी को DoNotPay द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से सलाह प्राप्त होगी, जो कि पहली बार होने की संभावना है जब AI ने कभी भी अदालत में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया हो।न्यू साइंटिस्ट के अनुसार, एआई एक स्मार्टफोन पर चलेगा, अदालती कार्यवाही को सुनेगा और प्रतिवादी को एक इयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या कहना है।हालाँकि, AI बनाने वाली कंपनी DoNotPay ने अदालत के स्थान या प्रतिवादी के नाम का खुलासा नहीं किया है। 2015 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने कैलिफोर्निया में DoNotPay की स्थापना की। वह चाहता है कि बचाव पक्ष के पैसे बचाने के लिए उसका ऐप वकीलों को पूरी तरह से बदल दे।कंपनी के अनुसार, “DoNotPay दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है। एक बटन के स्पर्श से, आप निगमों से लड़ सकते हैं, नौकरशाही को हरा सकते हैं और किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं।”कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोशुआ ब्राउनर का दावा है कि DoNotPay के AI असिस्टेंट को केस लॉ में कई तरह के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि ऐप सच है।“हम अपने कानूनी दायित्व को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अच्छा नहीं है अगर यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ करता है,” उन्होंने समझाया।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने से केंद्र को नहीं रोका : दिल्ली भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि उसने 1984 के गैस लीक मामले के पीड़ितों को राहत देने से रोका नहीं है । कोर्ट ने कहा कि सरकार जनकल्याण के ऐसे सिद्धांत का पालन नहीं कर सकती कि वह मुआवजा राशि ( यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ) फर्म से लेकर ही पीड़ितों को दे । कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्यूरेटिव याचिका के आधार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ( यूसीसी ) से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि लेकर भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं दिया जा सकता है । संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि किसी और की जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेना बहुत आसान है । पहले अपनी जेब में हाथ डालकर रकम निकालिए और पीडितों को दीजिए और फिर देखिए कि आप यूसीसी की जेब से पैसे निकाल पाते हैं या नहीं । जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना अभय एस . ओका , विक्रम नाथ और जेके सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में सरकार को जमकर फटकारा केंद्र ने क्यूरेटिव याचिका परयूसीसी से 7,844 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी महेश्वरी ने बुधवार को केंद्र की और से पेश अटर्नी जनरल आर . वेंकटरमानी को फटकारते हुए कहा कि समीक्षा याचिका दायर किए बगैर वह क्यूरेटिव याचिका कैसे दायर कर सकते हैं । खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने से नहीं रोका जा रहा है । उनका कहना है बस इतना है कि अगर सरकार को लगता है कि पीड़ितों को और पैसा दिया जाना चाहिए तो कृपया करके उन्हें भुगतान कीजिए लेकिन यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से वसूलकर उन्हें देने की बात मत कीजिए । ' आप यह नहीं कह सकते कि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं , ' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पहले ही क्यूरेटिव याचिका की मर्यादा पर बात कर चुकी है । कुछ छूट देने के बावजूद अदालत कानून से बंधी हुई है ।

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा- न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती

गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : अ बंबई उच्च न्यायालय ने कहा 32 सप्ताह की गर्भवती को भ्रूण में विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा । इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा । कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । मुंबई , 23 जनवरी । बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं । न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने -आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं , लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए , क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है । आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई । सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा , जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी । अदालत ने अपने आदेश में कहा , ' भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती । याचिकाकर्ता ने सोच - समझकर फैसला किया है । यह आसान निर्णय नहीं है , लेकिन यह फैसला उसका ( याचिकाकर्ता का ) , केवल उसका है । यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है । यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है । ' अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा और इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा अदालत ने कहा , ' कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया उसने कहा , ' बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है क्योंकि देर हो गई , इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती । यह पूरी तरह गलत है , जैसा कि हमने पाया है । पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला ।

सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार के अपराध (धारा 497 IPC) को रद्द किया गया था।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2018 का फैसला सशस्त्र बल अधिनियमों के प्रावधानों (अनुच्छेद 33) से संबंधित नहीं था।शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन की याचिका पर 2018 में व्यभिचार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। बेंच द्वारा मंगलवार का आदेश, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए, उन्होंने 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की।रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 27 सितंबर, 2018 के फैसले से सशस्त्र बलों को छूट देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन सकता है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और सेवाओं के भीतर ‘अस्थिरता’ पैदा कर सकते हैं। .आवेदन में कहा गया है, ”उपरोक्त (2018) के फैसले के मद्देनजर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे सैन्य कर्मियों के मन में हमेशा अप्रिय गतिविधियों में शामिल परिवार के बारे में चिंता रहेगी।”

वकीलों के एक संगठन ने हाल ही में एक जनहित याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों के आचरण ने “सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है”। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों पर “मूल संरचना” सिद्धांत को उठाया और एनजेएसी अधिनियम के निरसन को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” कहा, रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है, “संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में हमला किया गया है।” याचिका में कहा गया है, ‘उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंच पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर खुलकर हमला करते हैं।’ संवैधानिक पदों पर आसीन उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार आम जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है।” अधिवक्ता एकनाथ ढोकले द्वारा दायर याचिका के अनुसार, धनखड़ और रिजिजू ने “संविधान पर पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ हमला किया”। इसने दावा किया कि संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए, दोनों अधिकारियों ने किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। जनहित याचिका में धनखड़ और रिजिजू को क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी गई थी। धनखड़ और रिजिजू को “भारत के संविधान और कानून द्वारा स्थापित न्यायपालिका में उनके विश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाले अपमानजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने से रोकने के लिए” दिशा की मांग की गई है, जो याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान को लंबित करती है। धनखड़ ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 1973 केशवानंद भारती मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना का नहीं। धनखड़ ने पहले कहा था कि इस सवाल का जवाब “क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं?” मुश्किल होगा। दिसंबर 2022 में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” और “लोगों के जनादेश” की अवहेलना बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संसद, “लोगों के अध्यादेश” के संरक्षक के रूप में, “मुद्दे को संबोधित करने” के लिए बाध्य थी और विश्वास व्यक्त किया कि वह ऐसा करेगी। रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” है, लेकिन जब तक सरकार एक वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं करती, तब तक उन्हें मौजूदा प्रणाली के साथ काम करना चाहिए। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।

सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे सकती है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।पिछले साल 13 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल; न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय; पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी।न्यायिक नियुक्तियों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है।पांचों के शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद इसकी कार्य संख्या 32 हो जाएगी।शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है। 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए दो और नामों की सिफारिश की थी – न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।उनके नामों की सिफारिश करते हुए, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि 13 दिसंबर 2022 को उसके द्वारा सुझाए गए नामों में “सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता होगी।”“इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए और इससे पहले इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों के समक्ष,” इसने कानून मंत्रालय को बताया था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए सिफारिश की है।

हाल ही में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद उस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है जहां वह रहती है।न्यायमूर्ति जी. सतपथी की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां याचिकाकर्ताओं ने एस.डी.जे.एम., संबलपुर के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और सीआरएलएमसी यू/एस दायर किया। 482 सीआर.पी.सी. न्यायालय में लंबित अपराधों एवं आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए।इस मामले में, याचिकाकर्ताओं की वकील सुश्री दीपाली महापात्रा ने कहा कि प्राथमिकी में बताए गए सभी आरोप बिहार राज्य के धनबाद में एक दूर के स्थान पर लगाए गए थे और इस तरह, पूर्वोक्त आरोप पर संबलपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई धनबाद में यातना का मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।श्री एस.एस. प्रधान, ए.जी.ए. रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने के बाद, प्रस्तुत किया कि चूंकि धनबाद में याचिकाकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप का परिणाम संबलपुर में मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है, संबलपुर में ऐसी प्राथमिकी दर्ज करना अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है और, इस प्रकार, CRLMC को अयोग्य होने के कारण खारिज करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि “इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि IPC की धारा 498-A में विचार किए गए” क्रूरता “का कार्य या तो मानसिक या शारीरिक और शारीरिक हो सकता है। अत्याचार के शिकार व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर क्रूरता के कृत्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अपने वैवाहिक घर में पत्नी के साथ की गई शारीरिक क्रूरता का उसके माता-पिता के घर में पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब अपराध U/S IPC का 498-ए एक निरंतर अपराध है और अलग-अलग जगह पर पत्नी को दी जाने वाली यातना भी पत्नी को लंबी अवधि के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी ………”हाईकोर्ट  ने प्राथमिकी को देखने के बाद संबलपुर में प्रथम दृष्टया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्योंकि प्राथमिकी के अंतिम भाग में मुखबिर ने कहा है कि वह पति, सास और ननद की प्रताड़ना सह रही थी और अब जब ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह थाने में रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा, शादी के प्रस्ताव के लिए अलग-अलग लड़कियों को एसएमएस भेजने के पति-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मुखबिर पर मानसिक प्रताड़ना का खुलासा करते हैं और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना को संबलपुर में होना कहा जा सकता है।पीठ ने रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एस.डी.जे.एम., संबलपुर को इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है और इस तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरएलएमसी कोई योग्यता नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट  ने याचिका खारिज कर दी।केस का शीर्षक: श्रीमती। गीता तिवारी व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्यबेंच: जस्टिस जी. सतपथीकेस नंबर: CRLMC No.2596 of 2015याचिकाकर्ता के वकील: सुश्री डी. महापात्राविरोधी पक्ष के वकील: श्री एस.एस. प्रधान और श्री बी.सी. मोहराना

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण-पोषण की हकदार है। न्यायमूर्ति आर जी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘घरेलू संबंध’ शब्द की परिभाषा दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सुझाव देती है, जो किसी भी समय (ज्यादातर अतीत में) एक साझा घर में एक साथ रहते थे या रहते थे, जब वे सगोत्रता, विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता पति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत था। चूंकि वह ऐसा प्रावधान करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी/पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” न्यायमूर्ति अवाचट ने आगे कहा कि वह व्यक्ति “सौभाग्यशाली” था कि जब वह पुलिस सेवा में था और प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे प्रति माह केवल 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार, पुरुष और महिला ने मई 2013 में शादी की थी लेकिन वैवाहिक विवादों के कारण जुलाई 2013 से अलग रहने लगे। बाद में इस जोड़े का तलाक हो गया। तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पारिवारिक अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2021 में उसकी याचिका स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि चूंकि अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शादी के विघटन की तारीख तक भरण-पोषण के सभी बकाया चुका दिए गए थे। महिला ने याचिका का विरोध किया और कहा कि डीवी अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी, जिसे तलाक दिया गया है या तलाक ले चुकी है, भी रखरखाव और अन्य सहायक राहत का दावा करने की हकदार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIBE-XVII के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।बीसीआई की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है-“बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 06.02.2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.02.2023 में 5 फरवरी, 2023 को राजकोट (गुजरात) में एआईबीई-XVII में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों (अधिवक्ताओं) को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है।मीडिया में रिपोर्ट किए गए उत्तरों की केवल तुलना और जांच से (अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी द्वारा कथित रूप से परीक्षार्थियों को आपूर्ति की गई), उत्तर पुस्तिका के लीक होने या अनुचित साधनों के उपयोग का तथ्य असत्य प्रतीत होता है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अपने साथियों के साथ कुछ उपस्थित युवा अधिवक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब देने के झूठे बहाने से गुमराह करने की कोशिश की थी।यह एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों में उनके वोट हासिल करने के प्रयास में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को दिए गए 28 उत्तरों में से 21 उत्तर गलत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अभ्यर्थियों को गुमराह करने तथा नकल करने के लिए लुभाने का प्रयास किया है।हालाँकि, परीक्षा हॉल में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मोबाइल का उपयोग करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। एआईबीई के दौरान मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है।सीसीटीवी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फुटेज से पता चल सके कि इस दुष्कर्म में कौन लोग संलिप्त हैं।यदि किसी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग का तथ्य सिद्ध होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. उपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री जयंत डी. जयभावे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रो. (डॉ.) एस शांताकुमार करेंगे। , निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात सदस्य होंगे।समिति से अनुरोध है कि सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इंदौर में एक आदमी को नकली नोट छापने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपी ने यूट्यूब पर नकली नोट छापना सीखा और घर पर ही स्कैनर और प्रिंटर से 100, 500 और 2000 के नकली नोट छापने लगा। आरोपी के पास से 2 लाख 53 हजार 100 रुपए के नकली नोट मिले। उसने सब्जी मंडी, ठेले वाले और शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जयदीप सिंह ने दोषी को सजा सुनाई । पृष्ठभूमि थाना कायम शाखा इंदौर के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 9 जून 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजरतन तायड़े निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने के धंधे में संलिप्त है। मुखबिर ने बताया कि राजरतन ने 100, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट लेकर सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच किसी को देने की योजना बनाई थी।मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को राजरतन की बैंगनी रंग की टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर MP09VM5336 के बारे में भी बताया, जो राजकुमार सब्जी मंडी में गणेश मंदिर के पास एक काले स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल ले जा रही थी. इसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गई। करीब दस मिनट बाद मुखबिर द्वारा वर्णित व्यक्ति भण्डारी पुल से बैंगनी रंग की मोटरसाइकिल पर आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद पैंट की जेब से पैसे निकालने लगा। घेराबंदी कर टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना परिचय इंदौर के आजाद नगर निवासी 26 वर्षीय राजरतन तायड़े के रूप में दिया। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभी नोटों पर नंबर एक ही थे। उसकी पीठ पर लटकाए गए बैग में, 100 रुपये के नोटों के दो बंडल पाए गए, जिनमें से एक में 52 नोट और दूसरे में 62 नोट थे। इसके अलावा, राजरतन में 500 रुपये और 2 हजार रुपये के नकली नोटों के अलग-अलग बंडल मिले, जिनमें एक ही श्रृंखला संख्या थी। इस प्रकार पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 53 हजार 100 रुपये, एक बाइक और एक लैपटॉप बैग बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 489-ए, 489-सी, 489-डी, के तहत मामला दर्ज किया गया. और 489-ई आईपीसी। उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।आरोपी राजरतन ने पुलिस को बताया कि वह लियाकत अली के यहां आजाद नगर इंदौर के हक मस्जिद स्ट्रीट में अखिल राज अस्पताल के सामने एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बाद उसके घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मोटा कांच, स्लाइड कटर, 100 रुपये के तीन मूल नोट, 500 रुपये के तीन मूल नोट और 2,000 रुपये के तीन मूल नोट जब्त किए गए। असली नोटों से नकली नोट बनाने के लिए आरोपी ने स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया। घर से कुछ नकली नोट एक तरफ छपे हुए थे, साथ ही नोट की कतरनें भी बरामद की गईं। देवास बैंक नोट प्रेस में भी नकली नोट पकड़े गए। लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई और मैंने यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं की पढ़ाई की है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था। नकली नोट छापने वाले किसी के यूट्यूब वीडियो को देखकर उसने एक स्कैनर और एक प्रिंटर खरीदा। उसने पहले 20 दिनों तक नकली नोट छापने का अभ्यास किया। पकड़े जाने से दो महीने पहले उसने नकली नोट छापना शुरू किया। वह गैस स्टेशनों, सब्जी बाजारों, शराब की दुकानों और वेंडरों को नकली नोट बेचता था। सौ रुपये के नोट खुलेआम चलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 100 के अतिरिक्त नोट छापे। वहीं, राजरतन पर खुड़ैल में मारपीट, कनाड़िया में अवैध वसूली और चंदन नगर थाने में ट्रक चोरी का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने जुलाई 2019 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को ‘आई एम योर गॉड फादर’ का मैसेज भेजा था। विधायक द्वारा अनसुना किए जाने पर उन्होंने फोन कर 50 लाख की मांग की। उसने नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी चैतन्य रघुवंशी से 25 लाख की मांग भी की थी।आरोपी को बचाने के लिए चार मौके दिए गएआरोपी के वकील के अनुसार, गवाह पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच की। ऐसे में पुलिस की कहानी संदिग्ध हो जाती है। लोकेंद्र सिंह ने आरोपी को इधर-उधर भागते और नकली नोट छापते नहीं देखा है। ऐसे में आरोपी को निर्दोष करार देकर रिहा कर देना चाहिए।इसके जवाब में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। आरोपी के पेंट की जेब और बैग में नकली नोट मिले। ऐसे में गलतफहमी का आरोप निराधार है। जब अदालत ने आरोपी को स्वीकार कर लिया तो वकील ने सजा कम करने का अनुरोध किया।आरोपी को बचाने के लिए वकील ने कहा कि यह आरोपी का पहला अपराध है। आरोपी के परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में आरोपितों पर नरमी बरती जाए। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए और अपने पास रख लिए. आरोपियों के कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल एक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास किसी मामले की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दोहराया कि समकालीन एक्सपोसिटो का सिद्धांत, जो कि उन मामलों की व्याख्या है जिन्हें लंबे समय से समझा और लागू किया गया है, कानून की इस व्याख्या का समर्थन करता है। विचाराधीन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपित एक अभियुक्त शामिल है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में आगे की जांच का आदेश दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की थी।राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के अनुसार ही आगे की जांच की गई थी। अदालत ने आगे की जांच के बीच अंतर किया, जो ताजा सामग्री की खोज के आधार पर पिछली जांच की निरंतरता है, और ताजा जांच, जो केवल अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर ही हो सकती है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति नहीं दी थी और दूसरी अंतिम रिपोर्ट बिना आधार के थी।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा था या वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत था। नतीजतन, अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को और रद्द कर दिया।

As an encouraging news, more than 1 crore cases have been settled in the National Lok Adalat held on 13th August. As per NALSA's press release, 25 lakh pending cases and over 75 lakh pre-litigation cases were disposed of in Lok Adalat. Lok Adalats were held in all Union Territories and States except Delhi under the leadership of Justice UU Lalit, who is also the Chairman of NALSA. Significantly, the Lok Adalat in Delhi was adjourned till August 20 as preparations for the Independence Day were underway. National Lok Adalats are organized by the National Legal Services Authority (NALSA) to provide affordable and easy access to justice to the litigants. Through Lok Adalats, the government and the judiciary aim to reduce the burden on the courts by targeting pending cases. During his interaction with the stakeholders, Justice UU Lalit observed that Lok Adalats have created history by providing an alternative mechanism to the litigants to get satisfactory and timely dispute resolution.

A video went viral on social media on Sunday in which a woman can be seen abusing two security guards and calling a security guard "Bihari" and using other obscene language. Later it was found that the video is from Noida, UP and the woman is a lawyer working in DSK Legal Law Firm. A woman lawyer (Bhavya Roy) has been arrested and kept in judicial custody for 14 days for misbehaving with the security guards at her Noida residential society. Reportedly, Roy, who was intoxicated at the time of the incident, was also seen assaulting the security guards and it was claimed that three girls had filed a complaint against the security guard. According to reports, the woman lawyer has been accused of sections 153, 323 and 504, 506 of the IPC.

Case Title: Jameel Ahmed. v. Chhattisgarh State Bench: Justice Deepak Kumar Tiwari Recently, the Chhattisgarh High Court ruled that merely possessing obscene cassettes does not constitute an offence. A bench of Justice Deepak Kumar Tiwari was considering an appeal challenging the judgment passed by the Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, under which the appellant was convicted of offenses under sections 292 and 293 IPC. was ordained. In this case the appellant's shop was running and 99 cassettes were recovered from the said shop. The appellant was involved in the activity of taking objectionable photographs of local women/girls. The confiscated cassettes contained pornographic films. A case of offense has also been registered under IPC section 376. It was found that the confiscated cassettes contained obscene films, offenses under sections 292 and 293 of the IPC were added. The trial court convicted the appellant under sections 292 and 293. The issue of consideration before the bench was: Whether the petitioner is liable for offense under sections 292 and 293 of IPC? The High Court relied on the case of Sarat Babu Digumarty vs Sarkar (NCT Delhi) and observed that electronically generated activities which may be obscene are specifically punishable under section 67 of the Information Technology Act, 2000, and not That under section 292 of IPC. The bench observed that except the recovery of the cassette, there is no material available on record to show that the accused committed the acts mentioned under sections 2(a) to 2(e) of section 292 of the IPC. Mere possession of obscene cassettes cannot amount to an offense and the prosecution has utterly failed to provide any evidence to the effect that possession was found for the purpose of lending it." In view of the above, the bench allowed the appeal.

If you have not verified yourself after filing ITR, then your ITR will be considered incomplete. Earlier, 120 days were available for e-verification, which has now been reduced to 30 days. If you are going to file your ITR ie Income Tax Return this month, then there is an important news for you. Let us tell you that 31 July 2022 was the last date to file ITR. After that you will have to pay a fine of Rs 5000 for filing ITR. ITR can be filed with penalty till 31st December. Apart from this, along with filling ITR, it is also necessary to verify it.

Justice UU Lalit, the CJI-nominated, has made three major announcements regarding reforms during his 74-day tenure as the next Chief Justice of India. Speaking at the farewell function organized by SCBA (Supreme Court Bar Association) for outgoing CJI NV Ramana, Justice UU Lalit made the following announcements:- More transparency in the listing system. A system will be put in place to independently mention the instant list of cases. Efforts will be made that the Constitution Bench should function throughout the year. Justice UU Lalit began his address by saying that he cannot match the popularity of Justice Ramana. He also mentioned the two major achievements of CJI Ramana, clearing judicial vacancies and the importance given to judicial infrastructure. Justice UU Lalit pointed out that the efforts made by CJI Ramana and the National Legal Services Authority to set up legal aid defense lawyers in all districts are now visible. Significantly, Justice Lalit will be the 49th Chief Justice of India and he will take oath on August 27.

BIG Change in Legal Profession: Foreign Lawyers and Law Firms Can Now Practise in India- BCI Notifies Rules The Bar Council of India (BCI) has agreed to open up law practise in India to foreign lawyers, foreign law firms. The statutory body of lawyers has issued guidelines for the registration of foreign lawyers and law firms in India. Foreign lawyer or foreign law firms shall not be entitled to practice in India unless registered with Bar Council of India. The Registration fees is USD 50,000 and Renewal fees is USD 20,000. Foreign Lawyers or Law Firms will be entitled to engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers. The most recent rules allow foreign lawyers and law firms to practise international law and international arbitration in India. The rules are based on the “principle of reciprocity in a well-defined, regulated, and controlled manner,” according to the BCI notification. In a notification, the Bar Council of India said, “Opening up of law practise in India to foreign lawyers in the field of practise of foreign law; diverse international legal issues in non-litigious matters and in international arbitration cases would go a long way in helping legal profession/domain grow in India to the benefit of lawyers in India too”. The apex body also stated that if done in a limited, well-controlled, and regulated manner, the move will have no impact on legal practise in India. The Bar Council of India initially opposed the entry of foreign lawyers and law firms into India in any form. However, it was authorised by the legal fraternity of the Country in the years 2007-2014 in Joint Consultative Conferences between BCI, State Bar Councils across the country and other stakeholders to explore the potential and prospects of opening the law practise in India to foreign lawyers.

You’ve probably heard, seen, and read about a boy raping a girl, but a surprising story has emerged from Indore, Madhya Pradesh. The Indore court sentenced a girl to ten years in prison for the first time after finding her guilty of raping a minor boy. The accused girl had fraudulently taken the teenager to Gujarat and had forcible physical relations with him several times there.According to the information, on November 5, 2018, a woman filed a complaint at Indore’s Banganga police station that her 15-year-old son had gone to a nearby shop to buy milk for kheer on November 3, 2018, but had not returned after a long time. He never returned home. The woman looked everywhere for her son, including relatives, but she found nothing. Following this, the woman pleaded with police to find her son, fearing that he had been abducted. Following this, the police began searching for the missing adolescent. After a few days, the police apprehended the teenager, and a young woman was also apprehended with him.The girl used to carry the boy’s phone.When the police interrogated him, he told them that a 19-year-old girl from Rajasthan had fraudulently taken him to Gujarat with her. He hired Kishore to work in a tile factory there. The victim adolescent claimed that the girl repeatedly forced him to engage in physical relations. The boy stated that the girl used to keep his phone with her so that he could not communicate with his family The police arrested the accused girl and charged her under the POCSO Act based on the victim boy’s statements. The police obtained a medical examination for the girl, and when they examined the accused on the girl, they were also found to be correct.District Prosecution Officer Sanjeev Srivastava told that this girl had called the minor boy that I had a fight with my family members, you come with me. She enticed the minor, took him to Gujarat, and forced him to work in a company. The girl used to live with the boy in a rented house and put pressure on him to have a physical relationship with her. According to the District Prosecuting Officer, this is the first case in which a girl has been sentenced under the POCSO Act.The girl was also fined by the court.On March 15, the court handed down its decision in this case, sentenced the guilty girl to ten years in prison and a fine of three thousand rupees. In addition, the court has recommended that the victim teenager receive Rs 50,000 in compensation.

CBI Registers FIR Against Gang Involved in Lodging of False FIRs of Rape and SC-ST Act Against Lawyers The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered an FIR against the gang which filed false cases of rape and SC-ST Act. The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered 3 cases in this matter on the orders of the Allahabad High Court. This gang was blackmailing people including lawyers in Prayagraj by implicating them in fake cases. On the basis of fake cases related to rape and SC-ST filed by advocate Sunil Kumar in the year 2016, the CBI on Friday registered a case against a woman in Prayagraj’s Mauaima police station in the year 2018, a woman in Daraganj police station in the year 2021 and Shivkuti police station in the year 2016. But new cases have been registered at the CBI police station. The CBI team will soon reach Prayagraj to investigate and conduct a fresh investigation. The blackmailing gang by implicating them in false cases came to light when an alleged victim filed a petition in the High Court seeking an order for speedy disposal of a rape case. In this case, an accused lawyer submitted a list of 51 such cases in the High Court to the High Court. In which people were implicated in rape and SC-ST act. Out of this, 36 cases were registered in Mauv Aima police station alone. How are innocent people implicated? The lawyer told the court that a very vicious gang is active in Prayagraj, which includes some women and lawyers. This gang files fake cases against innocent people through women and then blackmails them demanding huge amount in the name of withdrawing the case. Taking this fact seriously, the High Court had directed the CBI on March 18, 2022 to conduct a preliminary inquiry and submit the report. After this, the CBI registered an FIR after investigating the matter.

Centre Issues Guidelines For Online Gaming, Prohibits Games Involving Betting The Centre issued regulations to control the internet gaming business on Thursday, prohibiting real money games including wagering or betting. The government has also chosen a self-regulation strategy for the online gaming sector, notifying three self-regulatory organisations that will approve the games that can function in the country in accordance with the guidelines.Internet games that entail wagering or betting would be subject to new online gaming regulations, according to Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and IT.“Permissible online games are ones that do not entail wagering, user harm in their content, or produce any addictive repercussions for children,” Chandrasekhar explained.He stated that online gaming will be governed by SROs comprised of industry, players, and other stakeholders, rather than the government.According to the rules, SROs should also include an educator, a psychologist or mental health specialist, an individual who is or has been a member or official of an organisation concerned with the protection of children’s rights, and so on.“This is an enabling environment that will enable for serious and considerable growth in the online gaming market in India, which is a very big opportunity,” the minister said.The online gaming rules have been added as an addition to the 2021 IT Rules.The online gaming self-regulatory authority may declare an online real money game lawful if “the online real money game does not include wagering on any outcome,” according to the The minister stated that if the SROs do not follow the guidelines, they will be denotified.When asked about several applications that promise monetary incentives based on the outcome of IPL cricket matches, the minister stated that real money gambling is allowed, but it becomes illegal when money is placed on the outcome of the game, and any SRO that allows such activities is breaking the regulations.According to the notified rules, SROs must provide a framework on their website to protect players from the risk of gaming addiction, financial loss, and financial fraud.The framework should contain recurrent warning messages at a higher frequency beyond a suitable duration for a gaming session, as well as the ability for a user to exclude himself when user-defined time or money limitations are reached.Some states have banned online fantasy gaming platforms in response to reports of suicide and addiction among residents.According to Chandrasekhar, any state that is truly attempting to crack down on betting or gambling would discover that these restrictions are not “ultra vires” to whatever they are doing.“Any jurisdiction that is attempting to cut and slice based on criteria that are beyond betting and being selective in terms of what is legal and illegal, we have made it very clear what is permitted and what is not permissible,” the minister added.According to the guidelines, games involving real money must adhere to KYC criteria.

Bar Council of Delhi Forms Committee to Draft Advocates Protection Act The Bar Council of Delhi has established a special committee to draft the Advocates Protection Act for the safety of lawyers practising in the national capital who are registered with the lawyers’ body. The move comes after recent attacks on lawyers, both inside and outside the courts. The legislation aims to be enacted by the Delhi Government, and the newly-formed Special Committee, led by K.C. Mittal, former Chairman of the Bar Council of Delhi, will draft the comprehensive plan. Other members include D.K. Sharma, Chairman of Executive Committee of BCD; Sanjay Rathi, Hony. Secretary of BCD; Ajayinder Sangwan, Co-Chairman of BCD; and Ajay Sondhi, Co-Chairman of BCD. The Bar Council of India has also proposed a similar legislation to the Government of India. The Bar Council of Delhi has also requested input from all its members and office bearers of the coordination Committee of the district bar associations.

बेंगलुरु जाने वाली फ़लाइट में बीड़ी पीने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार: कहा 'ट्रेनों में…' हाल ही में बेंगलुरू हवाईअड्डे पर पहली बार उड़ान भरने वाले एक यात्री को बीच हवा में बीड़ी पीते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रवीण कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री पर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, उसने पुलिस को बताया कि वह विमानन नियमों से अनभिज्ञ था और उसने सोचा कि यह ट्रेन के वॉशरूम में धूम्रपान करने के समान होगा, जिसे उसने नियमित रूप से करना स्वीकार किया। “मैं अक्सर ट्रेन से यात्रा करता हूं और शौचालय के अंदर धूम्रपान करता हूं।” टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उसने पुलिस को बताया, “मैंने यह सोचकर बीड़ी पीने का फैसला किया कि मैं यहां भी ऐसा ही कर सकता हूं।” केबिन क्रू द्वारा शौचालय में धूम्रपान करते पकड़े जाने से पहले कुमार मंगलवार को अहमदाबाद में विमान में सवार हुए। अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे हिरासत में ले लिया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1937 के द एयरक्राफ्ट रूल्स के अनुसार, ई-सिगरेट के उपयोग सहित धूम्रपान, भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंधित है। हाल के दिनों में, हालांकि, देश भर में कई उल्लंघनों की सूचना मिली है।

BIG: RBI Will Withdraw ₹2000 Currency Notes from Circulation- It Will Remain Legal Tender Till Sep 30 The Reserve Bank of India today made a big announannounced that it will withdraw ₹2000 notes from circulation. However, the currency will continue as Legal Tender. According to a press release published today by the Chief General Manager of the RBI, the purpose of releasing the 2000 banknotes was to satisfy the economy’s need for cash at the time. It stated that after banknotes in other denominations were made accessible in sufficient numbers, this objective was achieved, and as a result, the printing of 2000 banknotes was discontinued in 2018–19. “In view of the above, and in pursuance of the “Clean Note Policy” of the Reserve Bank of India, it has been decided to withdraw the ₹2000 denomination banknotes from circulation.“ In November 2016, the ₹2000 denomination banknote was launched in accordance with Section 24(1) of the RBI Act, 1934, principally to swiftly address the economy’s need for cash following the withdrawal of the legal tender status of the 500 and 1000 banknotes in use at the time. “Once banknotes in other denominations became available in sufficient quantities, the objective of introducing 2000 banknotes was met,” RBI stated in a statement. As a result, the printing of ₹2000 banknotes was discontinued in 2018–19.A little over 89% of the banknotes in the denomination of 2000 were printed before March 2017 and are nearing the end of their 4-5 year expected lifespan. The total value of these banknotes in circulation has decreased from its peak of 6.73 lakh crore as of March 31, 2018 (37.3% of Notes in Circulation) to its lowest point of 3.62 lakh crore as of March 31, 2023, which represents only 10.8% of Notes in Circulation. Additionally, it has been noted that transactions involving this denomination are uncommon. Additionally, the supply of banknotes in other denominations is still sufficient to meet the public’s demand for currency. In light of the foregoing and in accordance with the Reserve Bank of India’s “Clean Note Policy,” it has been decided to stop issuing banknotes with the denomination of ₹2000. The ₹2000-denomination bills will still be accepted as legal money. It should be noted that the RBI removed comparable notes from circulation in 2013–2014. Therefore, customers can deposit ₹2000 notes into their accounts or exchange them for bills of other denominations at any bank branch. Deposits into bank accounts may be done normally, that is, without limits and according to current directives and other relevant legal constraints, according to a statement from the RBI. Starting on May 23, 2023, any bank will allow the exchange of 2000 rupee notes into notes of other denominations up to a limit of 20,000 rupees at a time in order to maintain operational convenience and prevent disrupting the routine operations of bank branches.

Court Orders Airport and Indigo Airlines to Compensate Family After a Passenger Dies Due to Heart Attack The Kempegodwa International Airport (KIA) in Bengaluru and Indigo Airlines have been ordered to compensate a bereaved family after a passenger died of a heart attack at the International Airport.  The family members of the deceased person sued KIA and the airlines alleging that they failed to provide a wheelchair and medical assistance in a timely manner during the critical golden hour. A consumer court in the city ordered the KIA and IndiGo authorities to pay a total of Rs 12.1 lakh in compensation within 45 days of the order. The compensation includes Rs 12,00,000 to the complainants and Rs 10,000 towards their court expenses. The incident occurred in November 2021 when Chandra Shetty and his family arrived at the Bengaluru International Airport to travel to their hometown in Mangaluru. However, after the check-in process, Shetty collapsed on the floor, and despite his wife and daughter seeking help from the ground staff of Indigo and the airport team, they allegedly failed to provide a wheelchair to the ailing passenger. After 45 minutes, Shetty was taken to the hospital but passed away on the way. The aggrieved family later approached a KIA police station and filed a case against IndiGo and BIAL. When the case did not make any progress, the family approached the Bangalore Urban District Consumer Disputes Redressal Commission in Shantinagar in March 2022. While the airport authorities denied the allegations in front of the consumer court, IndiGo did not file any response despite repeated notices. The BIAL submitted that the airport staff took the passenger to a clinic inside the terminal and then transported him in a buggy to Aster Hospital. However, the consumer court upheld the family’s allegations, observing that the airport staff’s approach was inhuman and stating that the airlines and the airport have a responsibility to provide a safe atmosphere and timely assistance to passengers in need.

The Delhi High Court on Tuesday recognised the copyright held by Indian cinema legend Satyajit Ray to the screenplay written by him for his film “Nayak”. Justice C Hari Shankar rejected an assertion by the family of film’s producer RD Bansal that the copyright to the film as well as the screenplay belonged to them, and said they have no right to injunct the “novelization of the screenplay” by third parties on the basis of a licence granted by Satyajit Ray’s son Sandip Ray and the Society for Preservation of Satyajit Ray Archives (SPSRA). The plaintiff family, in its lawsuit, said Satyajit Ray was commissioned by RD Bansal to write the screenplay of and to direct the film ‘Nayak’ and the “novelization of the screenplay” by Bhaskar Chattopadhyay and its publication by the defendant HarperCollins Publishers India was contrary to the Copyrights Act. The court said being the author, Ray was the first owner of the copyright to the screenplay and the right to novelise it is also vested in him and the later conferment of this right by his son and SPSRA on the third party was “wholly in order”. “Inexorably, the conclusion is that under Section 17 of the Copyright Act, Satyajit Ray, as the author of the screenplay of the film Nayak, was the first owner of the copyright.. The contention that plaintiff is the owner of the copyright in the screenplay in the film Nayak, therefore, cannot be accepted and is accordingly, rejected,” said the court. “Copyright in the screenplay of the film ‘Nayak’ vested, therefore, consequent on the demise of Satyajit Ray, on his son Sandip Ray and the SPSRA. The conferment of the right to novelize the screenplay, by Sandip Ray and the SPSRA on the defendant, therefore, is wholly in order,” ruled the court. The court observed there is no dispute that the screenplay of the film was “entirely the work of Satyajit Ray” and the producer “has contributed no part”.

Chief Justice of India DY Chandrachud on Wednesday said the judiciary is committed to take justice to every home through the use of technology. Stressing the need for live streaming of judicial proceedings, he said that justice could be taken to villages of the country by translating orders into local languages. “Through technology, we are trying to take justice to every home. Under E courts phase three, Rs 7,000 crore has been provided by the government of India. Through technology, judicial work can be linked with common life,” the CJI said Addressing a gathering during the inauguration of the new building of the Jharkhand High Court, Justice Chandrachud said the judiciary can take justice to 6.4 lakh villages when court work is done in languages mentioned in the Constitution. He said 6,000 court orders were translated into Hindi. The CJI said, “My journey in the Supreme Court has helped define the image of justice and injustice. For petty crimes, people are lodged in jail due to illiteracy.” Presumption of innocence is the base of the judicial system, Justice Chandrachud said. He said the delay in granting bail to the poor undertrial shakes the faith of people. Stressing the need for proper infrastructure in courts, he said there are numerous courts which do not have toilets for women. He said even now, tribals do not have proper land-related documents which should be taken into account.